खाध्य सुरक्षा, बिशेष रिपोर्ट, सम्वृद्धि

यसरि कसरि धानिन्छ देश ?

नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि लकडाउन जेठ २० गतेसम्मका लागि थपेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो सम्बन्धि निर्णय गरेको हो। नेपालमा चैत्र ११ गतेदेखि लक डाउन गरिंदै आएको छ । लकडाउन थप्ने सरकारी निर्णयसंगै आधारभूत सेवा सुविधालाई कसरी निरन्तर राख्न सकिन्छ  भनेर रणनिति अवलम्वन गर्न जरुरि थियो तर ‘लकडाउन थपियो’ भन्नका लागि मात्रै मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको देखिएको छ । वास्तवमा, लकडाउन सकिनु पर्ने वेलामा झन् थप्नु पर्ने अवस्था आउनुमा संयमताभन्दा पनि अकर्मण्यता धेरै देखिन्छ । मानिसहरुलाई ‘दिनभरको शिकार’ जस्तो भएको छ-लकडाउन नथपियोस भने संक्रमण बढने, थपियोसभने लामो समयदेखि अनुत्पादक रहँदै आएको जीवन झन् अस्तब्यस्त हुने अवस्था आएको छ ।   

नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या दुई पुगेको र संक्रमितको संख्या ३०० नाघिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा रोकथामको उपयुक्त विकल्प लक-डाउन नै भएको ठहर गर्दै लक डाउन थपिएको हो ।

सरकारी संयन्त्रले ‘लक डाउनका कारण सम्भावित संक्रमणलाई नियन्त्रणका राख्न धेरै सफल भएको’ भन्ने गरेको भए पनि सर्वसाधारण नागरिकको रोजीरोटि र दैनिक जिविको पार्जनसंग सम्बन्धित विषयमा भने सरकार संवेदनशील हुन नसकेको आरोप छ । जनताले भोगेको सास्तीलाई हेर्दा त्यस्तो आरोपमा सत्यता देखिन्छ । वास्तवमा सरकारले ‘प्रदेश र स्थानीयतहका क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसका लागि अवाश्यक पैसा पठाउने, सुरक्षा व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउने’ भनेर निर्णय गरेको छ तर क्वारेन्टाइनका लागि प्रयोग भएको आवास गृह, ओडने ओछ्याउने, खानापिना, मानसिक स्वछन्दता, सामाजिक दूरीको व्यवस्थापन लगायत सुरक्षाका आधारभूत बिषय क्वारेन्टाइन गृहमा उपेक्षित रहेको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मीको मनोबोल बढाउने पर्याप्त गृहकार्य पनि भएको छैन । किसान, उद्ध्योग, दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर खाने सर्वसाधारणका बारेमा पटक पटक लक डाउन थप्दा अब त केही हुन्छ कि भन्नेहरुलाई निरास मात्र बनाएको छैन; अति भयो भन्ने संदेश पनि गएको छ ।  

रातारात मनलाग्दी अध्यायदेश ल्याउन सक्ने सरकारलाई विद्यार्थीको बारेमा निर्णय लिन नियम छैन भन्नु अन्याय हो । शासकहरुले पस्केको अन्यायलाई जनताले कहिलेसम्म न्याय मान्न सक्छ ?

यतिसम्म कि परीक्षा सुरु हुनुभन्दा २४ घण्टा पनि बाँकी नरहेको अन्तिम अवस्थामा रोकिएको एस. ई. ई. परीक्षा संचालन गर्ने विषयमा सरकार वेखवर जस्तै छ । विद्यार्थी मानसिक दवावमा छन्, प्रताडित छन् । नीजि विध्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनले विद्यार्थीको विगतको परफरमेन्सको आधारमा परीक्षाको मूल्यांकन गरी उतिर्ण गर्न सुझाएको छ । तर सरकारी मन्त्रि त्यस्तो गर्ने नियमले दिंदैन भनिरहेका छन । रातारात मनलाग्दी अध्यायदेश ल्याउन सक्ने सरकारलाई विद्यार्थीको बारेमा निर्णय लिन नियम छैन भन्नु अन्याय हो । शासकहरुले पस्केको अन्यायलाई जनताले कहिलेसम्म न्याय मान्न सक्छ ? प्रजातन्त्रमा पनि यस्तो हुन सक्छ र !

त्यस्तै भूपरिवेष्ठित, खुला सिमाना भएका कारण भारतको नीति (बजार भाउ) मा आएको परिवर्तनले दैनिन्दिन पर्न सक्ने सकारात्मक वा नकारात्मक असर पनि समय समयमा लेखाजोखा हुन जरुरि छ । पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमित बढनुमा भारतबाट लुकिछिपी नेपाल छिरेका मानिसहरु कारण बनेका छन् । यसरी लुकिछिपी नेपाल भित्रनुमा सरकारी रवैया जिम्मेवार देखिन्छ । सिमानामा अडकिएका नेपालीहरुलाई स्वदेश भित्र्याउने विषयमा अष्पष्टता रहेको, निश्चित माप दण्ड नबनाईएकोले यस्तो भएको हो ।

कोरोना भाईरसले ल्याएको महाविपत्ति र लकडाउनलाई नेपालले अवसरका रुपमा लिन आवश्यक छ ।  कृषि र स्वास्थ्य सेवामा आधारित उधोगहरूलाई प्राथमिकिकरण गर्ने, आपूर्ति संयन्त्रलाई छिटो र छारितो बनाउन कार्यक्रम र रणनीति मै परिवर्तन गर्ने, मितव्ययी प्रशासनको गठन गरेर संक्रमणको पिडा कम गराउन समाजका सबै तह र तप्काका व्यक्ति, समुदायलाई एकजुट गराई कोरोनामाथि विजय हासिल गर्नुपर्नेमा त्यस्तो पनि हुन सकेको देखिदैन । त्यस्तो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सरकारी रबैया र सोचले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ । कोरोनाको त्रास र आधारभूत बस्तुको अभाव झेलिरहेका जनताले सरकारी संयन्त्र स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार मुछिएको समाचार सुन्नु पर्ने, वास्तविकता माथि छानविनसम्म नहुने, सो कार्य सम्पादन गर्न नसकेर सेना गुहार्नु पर्ने जस्ता घटनाले सरकार माथि धेरै आशा र विश्वास राख्ने ठाउँ बचेखुचेको देखिदैन । नेपालले उत्पादन, माग र आपूर्तिलाई सन्तुलित राख्न तत्काल कदम नचाल्ने हो भने कोरोन र लकडाउनको संक्रमण पछि बजारमा ठुलो अभाव सिर्जना हुने देखिएको छ । खाध्य असुरक्षा बढने, अनिकालको समस्या झन् कठिन हुन सक्छ । त्यसले राजनैतिक अस्थिरतालाई पनि सँगसँगै निम्त्याउने छ ।   

राहतको नाममा सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवामा खटेका कर्मचारीको तलव काटने भनिएको छ । आफ्नो जिवन नै जोखिममा राखेर सेवा दिने कर्मचारीलाई त झन पुरस्कृत गर्नुपर्ने होईन र ! अनुत्पादक सांसद बिकास कोष हटाएर त्यो रकम कोरोना संक्रमित मानिसमा खर्च गर्ने प्रवन्ध मिलाउन स्वयम् सांसदहरुले आवाज उठाएका छन् तर सरकारले त्यसो गर्ने नियति देखाईरहेको छैन । वास्तवमा त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई दन्यवाद दिन सक्नु पर्थ्यो । भारतमा राजनैतिक कर्मीहरुको तलव भत्तामा ३० प्रतिशत कटौति गरिएको छ । घर भाडा मिनाहा गर्ने कुरा पनि छ । तर घर बनाउदा लिएका ऋणको ब्याज पनि मिनाहा हुनु पर्ने होईन र ! उद्ध्योगले लिएको ऋण, विमा वापत तिरिने शुल्क, स्कुल कलेज बन्द राखेर लिइने फी माथि पनि ध्यान जानु पर्ने होइन र ! अर्थतन्त्रका सबै पाटाहरु सुकेको वेलामा पनि ब्याज र बिमा शु:ल्क यथावत रहने कस्तो आर्थिक पद्धति हो, त्यस तर्फ़ पनि यतिखेर राज्यको ध्यान जान जरुरि छ । तर राज्य संयन्त्र त्यती गम्भीर देखिएको छैन ।

विश्वव्यापी कोभिड १९ ले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको परिवर्तन र नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका गम्भीर असरलाई केलाएर त्यसबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणिय क्षेत्रमा पर्ने असरबारे चनाखो हुन आवश्यक छ । प्रतिकुल अवस्थावाट देश र जनतालाई जोगाएर मानव जीवनको रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान र नतिजामुखी पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

  • जगदीश वाग्ले

पाठक/सदस्य बन्नुहोस

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s