बैदेशिक रोजगारी

नेपालीको रेमिट्यान्स : आधा कमाइ दलाललाई, बाँकी साहूलाई | नेपाल

आर्थिक विकासको सूचकका रुपमा रेमिट्यान्सको बढाइचढाइ व्याख्या हुँदै गर्दा विदेशमा मजदुरी गर्न जाने नेपालीको मर्का बुझिएन ।


नेपालीको रेमिट्यान्स : आधा कमाइ दलाललाई, बाँकी साहूलाई
योगेश ढकाल

सेयर २८ श्रावण २०७६ मंगलबार काठमाडौं

एक साताभन्दा बढी समयदे खि साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली दूतावासको शरणमा छन्, ३५ नेपाली कामदार । १ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर साउदी पुगेका उनीहरूले ३ महिनासम्म न काम पाए, न त पाउने छाँट नै छ ।

सुन्दर सपना बोकेर साउदी पुगेका उनीहरूले सुका आम्दानी गर्न त सकेनन् नै, ऋणको चर्को ब्याजको पीडा झनै चहर्‍याइरहेको छ । महोत्तरीका नामेमुद पासवान भन्छन्, “३ महिनामा काम त पाइनँ, बरु कम्पनी मात्र फेरबदल भइरह्यो ।”

साउदीसँग जोडिएको यो सन्दर्भ न पहिलो हो, न त अन्तिम । ०७५ असारमा पनि ३६ जना कामदार साउदीको अल्खोबर टुम्बामा अलपत्र परेका थिए । कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम र पैसा नदिएको ती कामदारको गुनासो थियो । ती सबै जना १ फागुन ०७४ मा सोनमार ट्रेडिङ कम्पनीमा क्याटरिङ कामका लागि पुगेका थिए । सम्झौतामा १४ सय रियाल तलब सुविधा तोकिए पनि उनीहरूले ८ सय रियाल पनि पाएनन् ।

साउदी र नेपाल सरकारबीच ०६९ मै कम्तीमा १ हजार रियाल तलब हुनुपर्ने सहमति भएको थियो । तर ६ वर्षको दौरानमा त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नु त परको कुरा, नेपाली दूतावासको पटक–पटकको आग्रहको सुनवाइसमेत भएको छैन । साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले १९ असोज ०७५ मा फेरि नेपाली कामदारलाई सचेत गराएको थियो– तलब १ हजार रियाल र खानामा ३ सय रियालको व्यवस्था नभएसम्म साउदी नआउनू । तर अहिले पनि कामदार ७ सय ५० रियालमै काम गर्न बाध्य छन् ।

साउदी जाने खर्च महँगो छ भन्ने पुष्टि गर्न १९ साउन ०७६ को घटना काफी छ । वैदेशिक रोजगार विभागले प्याराडाइज इन्टरनेसनल म्यानपावर कम्पनीमा छापा मार्‍यो, कामदारसँग बढी शुल्क लिएको आरोपमा । यूएई पठाइन लागेका कामदारसँग १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिएपछि विभाग छापा मार्न पुग्यो ।

झन्डै १ लाख ५० हजार खर्चेर दुईवर्षे करारमा निस्कने कामदारले विदेशमा कमाएको एक वर्षको आम्दानी ऋण तिर्नमै ठिक्क हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नेपाल आउने रेमिट्यान्समध्ये २५.३ प्रतिशत रकम ऋण तिर्नमा खर्चिएको देखाउँछ । त्योभन्दा पनि दुःखद पाटोचाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले साहू–महाजन/व्यापारीबाट ५२ प्रतिशतसम्मको चर्को ब्याजमा रकम लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसले कामदारको खर्चको भारी अग्लो बनाएको छ ।

महँगो रेमिट्यान्स

कतारमा दुई वर्षमा कति बचत गर्न सक्छन् ?  सरदर १ लाख ३८ हजार रुपैयाँभन्दा कम । चाडवाडमा थपिएको रौनक । रंगीन बनेको जीवन र पैसा चलायमान भएका गाउँघर । बोर्डिङ स्कुल जाने केटाकेटीको लर्को । सुबिस्ताको खोजीमा निस्कनेको ताँती हेर्दा यो पत्यार लाग्ने हिसाब होइन ।

कतारमा एक अदक्ष कामदारले मासिक ६ सयदेखि साढे ७ सय कतारी रियाल अर्थात् १८ हजारदेखि २२ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । यही तलबमानलाई औसतमा ७ सय रियाल मान्ने हो भने मासिक २१ हजार रुपैयाँ हुन्छ र २ वर्षमा करिब ५ लाख ४ हजार रुपैयाँ कमाइन्छ । तर यो रकमसँग कतार बस्दाको खर्च मात्र होइन, जाँदा लागेको खर्चको हिसाब पनि दुरुस्त पार्नुपर्ने हुन्छ ।

भर्खरै फर्किएका कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेश कोइरालाको अनुभवमा ७ सय रियालमध्ये खानामा कम्तीमा २ सय र अन्य व्यक्तिगत खर्च करिब १ सय रियाल हुन्छ । त्यस हिसाबले मासिक ९ हजारका दरले २ वर्षमा २ लाख १६ हजार रुपैयाँझन्दा बढी खाना र व्यक्तिगत खर्चमा सकिन्छ ।

२ वर्षमा कमाएको जम्मा आम्दानीमा खाना र व्यक्तिगत खर्च कटाउँदा करिब २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ ।

त्यसमा पनि विदेश जानुभन्दा पहिला गरेको खर्च थप कटाउनुपर्ने रकम हुन्छ । राहदानी बनाउँदा, म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्ने रकमदेखि उडानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म पुग्दा औसतमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च मानेर त्यसलाई पुर्ताल गर्दा २ वर्षमा १ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बचत हुन्छ । अझ १ लाख ५० हजारको ब्याजै जोडिएको छैन ।

कतारको भन्दा डरलाग्दो तस्बिर देखिन्छ, मलेसियाको कमाइमा । मलेसियाको सन्दर्भमा आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब गर्दा २३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ घाटामा हुन्छन्, कामदार । मलेसियासँग जोडिएको मन कुँडिने यो तथ्यांकप्रति झट्ट सुन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ । तर तत्कालीन रोजगार प्रवर्द्धन आयोगको अध्ययनले घाटाको रेमिट्यान्स हिसाब निकालेको थियो, भलै त्यो अध्ययन औपचारिक रूपमा बाहिर आएन र बहस पनि गरिएन । आयोगले जतिबेला अध्ययन गर्‍यो, त्यसबेला मलेसियामा कामदारले औसतमा ४ सय ७८ रिंगिट तलब बुझ्थे ।

त्यही तलबमानको हिसाबमा २ वर्षमा करिब ११ हजार ६ सय ८८ अर्थात् २ लाख ३३ हजार ७६० रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो । सरकारी लेबी मासिक १ सय र खाना तथा व्यक्तिगत खर्च करिब १ सय ६० रिंगिट आधार मान्दा २ वर्षमा १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ सकिन्थ्यो । मलेसियाको आम्दानी र त्यहाँ हुने खर्चको हिसाबकिताबमा जम्माजम्मी ८९ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ बच्थ्यो ।

त्यस अध्ययनमा मलेसिया जान करिब १ लाख १३ हजार ७ सय ५० लाग्ने हिसाब निस्केको थियो । यही हिसाब हेर्दा मात्रै पनि २३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ घाटामा आउँछ । अध्ययनमा संलग्न कोइरालाको भनाइमा मलेसिया जाने युवाले ओभरटाइम कामको रकम मात्रै बचत गर्न सक्ने अवस्था थियो । “झन्डै ६ वर्ष पहिलाको त्यो अवस्थामा अहिले पनि फरक आएको छैन,” कोइराला भन्छन्, “ओभरटाइम काम नपाउने हो भने मलेसियाबाट ऋण बोकेर आउनुपर्ने अवस्था छ ।”

सगोलमा देख्ने धेरै रकमभित्र वास्तविक कमाइको दुरुस्त बहिखाता व्यक्ति त के, राज्यसँग पनि छैन । अझ मलेसियामा एक वर्षअघिसम्म स्वास्थ्य परीक्षणलगायतको शीर्षकमा कामदारका लागि थप १८ हजार रुपैयाँ लागत लाग्थ्यो । मलेसियामा वृद्धि भएको तलबमानसँग स्वास्थ्य परीक्षण शीर्षकमा बढेको लागतले बचतमा फरक नपरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । गत वर्ष नेपाल–मलेसिया सरकारबीच सम्पन्न श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा आए शून्य लागतमा कामदार मलेसिया जान सक्नेछन् । तर त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनै सकेको छैन, नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासले पनि तदारुकता देखाएको बुझिन्न ।

उल्लिखित उदाहरण र विभिन्न अध्ययनको तथ्यले रेमिट्यान्स चर्चा गरिएभन्दा महँगो मात्र होइन, उल्टै घाटाको व्यापार भइरहेछ । अर्थात्, २ वर्षका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका एक कामदारले कम्तीमा एक वर्ष बराबरको कमाइ रोजगारीमा जान लागेको रकम पुर्ताल गर्न खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । यो विडम्बनापूर्ण तथ्यमाथि अर्थशास्त्री र श्रमविज्ञहरूको कुरा त परै जाओस्, सरकारले समेत ध्यान दिएको छैन । अधिकांश अर्थशास्त्रीले रेमिट्यान्सलाई ‘ग्ल्यामराइज’ मात्रै गरे । थोरै आम्दानीका लागि गर्नु परेको महँगो लगानीमाथि बहस नहुँदा शून्य लागतमा केन्द्रित हुन सकेको छैन ।

मलेसिया र खाडी मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्स निकै महँगो पर्छ । हुन पनि विश्वमै रेमिट्यान्स भित्र्याउन महँगो लगानी गर्ने क्षेत्रमा नेपालसहित दक्षिण एसिया क्षेत्र पर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माको भनाइमा रेमिट्यान्सका लागि गरिने महँगो लगानीका कारण अपेक्षित आम्दानी वैदेशिक रोजगारबाट भइरहेको छैन । “दक्षिण एसिया महँगोमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने क्षेत्रमा पर्छ, त्यसभित्र नेपाल झन् अगाडि देखिन्छ,” शर्मा भन्छन्, “नेपालले रोजगारदाता देशसँगको श्रम सम्झौता कडा नहुँदा महँगो भएको हो ।” अझ नेपाली दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीसँग डिल गर्नै सक्दैनन् ।

अध्ययनअनुसार नागरिकता, राहदानी बनाउने तथा अन्य खर्चमा करिब १० हजार, प्रस्थान गर्नुअघिको करिब ३ महिने अवधिमा काठमाडौँ आउजाउ गर्दाको यातायात, खाना र बसाइ, लत्ताकपडा, टेलिफोन र आवश्यक कागजातको खर्च करिब ५० हजार हाराहारी हुन्छ ।

दुई वर्षपहिले श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ टोलीको एक अनौपचारिक अध्ययनअनुसार ती मुलुकमा जाने कामदारले एक वर्षको कमाइ बराबरको रकम यस्तै खर्चमा सकेका हुन्छन् । गुरुङ भन्छन्, “७० हजारदेखि २ लाखसम्म त म्यानपावर कम्पनीले नै रकम लिएका हुन्छन्, यी सबै खर्च हिसाब गर्दा खाडी र मलेसिया गएका कामदारले एक वर्षको कमाइ विदेश जाँदा लिएको ऋण तिर्दैमा सकिन्छ ।” त्यसरी हेर्दा, खाडी तथा मलेसियामा जाने कामदारको खास आम्दानी ओभरटाइममै भर पर्ने गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाले नागरिकता र राहदानी बनाउनदेखि सुरु भएको खर्च भिसा हात पर्दासम्म लाखभन्दा बढी भइसकेको हुन्छ । भिसाका लागि काठमाडौँ आउजाउ, स्थानीय एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउने शुल्कलगायतको खर्चले रेमिट्यान्सलाई महँगो बनाएको हुन्छ । म्यानपावर कम्पनीलाई ७० हजारदेखि २ लाखसम्म बुझाउने गर्छन् ।

बर्सेनि करिब ३ लाख ५० हजार कामदार खाडी तथा मलेसियामा कामका लागि जाने गरेका छन् । एक कामदारले रोजगारीमा जान गरेको खर्च १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मान्दा करिब ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुन्छ । त्यसमा कामदारले लिएको रकमको ब्याज जोड्दा झनै महँगो पर्छ । श्रमविज्ञ सरु जोशीको भनाइमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले साहूसँग महँगो दरमा रकम ब्याजमा लिनुपर्दा पनि लागत महँगो पर्छ । “कतिपय अवस्थामा त ६० प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिएको देखिएको छ,” जोशी भन्छिन्, “त्यही दरमा हिसाब गर्ने हो भने खर्च रकम झनै बढ्छ ।”

महँगो रेमिट्यान्सको हिसाबसँगै जोडिएर आउँछ, म्यानपावरबाट बाहिरिने रकमको हिस्सा । तत्कालीन रोजगार प्रवर्द्धन आयोगको अध्ययन मात्र होइन, व्यवसायी तथा विज्ञहरूको भनाइमा ‘डिमान्ड लेटर’ का लागि म्यानपावर कम्पनीले कमिसनबापत खर्चिने रकमको हिस्सा पनि महँगो छ ।

कतारका लागि पूर्वराजदूत कोइरालाको विश्लेषणमा म्यानपावर कम्पनीले ‘डिमान्ड लेटर’ का लागि ४/५ सय अमेरिकी डलरसम्म कमिसन दिन्छन्, जुन रकम हुन्डीमार्फत जाने गरेको श्रमविज्ञ गुरुङको भनाइ छ । यसरी हेर्दा पनि कामदार कोटाका लागिसमेत रोजगारदाता देशका म्यानपावर एजेन्टलाई तिर्नुपर्ने पैसाको रूपमा रेमिट्यान्स विभिन्न बाटोबाट उतै फर्किन्छ ।

म्यानपावर कम्पनीले विदेशी एजेन्टलाई दिने कमिसनको हिस्सा पनि निकै ठूलो हुन्छ ।अहिले पनि एउटा भिसाका लागि कम्तीमा ४ सय ५० डलर कमिसनको हिसाबमा म्यानपावर कम्पनीबाट विदेश गएका करिब ३ लाख कामदारको डिमान्ड लेटरका लागि १३ करोड ५० लाख डलर अर्थात् करिब १४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कमिसनबापत रकम विदेशिन्छ ।

यति मात्रै पीडादायी तथ्यांक छैन नेपालसँग । गत वर्ष मात्रै विदेशका काम गर्दा मृत्यु भएका र अलपत्र परेका कामदारका लागि करिब ६२ करोड ३६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चिनु परेको छ । यस्तो खर्च निरन्तर बढ्दो छ ।

ठाँटबाँट चर्को

गाउँघरमा चाडबाड रंगीला हुनमा होस् वा लवाइखुवाइमा आएको सुधार । ती उज्याला पाटा केलाउँदा रेमिट्यान्सले नै देश बचाएको र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको कथा बुनेर थुप्रैअर्थशास्त्रीले वैदेशिक रोजगारलाई ग्ल्यामराइज गरे । तर दुःख, कष्ट र अमानवीय व्यवहारसँग पारिवारिक विखण्डन, सामाजिक मूल्य मान्यताको ह्रासमाथिको बहस कमजोर छ ।

श्रमविज्ञ जोशी अर्थशास्त्रीहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई ग्ल्यामराइज गर्दा परिस्थिति पराश्रित मात्र नभई देखासिकी बढेको बताउँछिन् । “अर्थशास्त्रीले रेमिट्यान्सलाई अनावश्यक रूपमा ग्ल्यामराइज गरेका छन्,” जोशी भन्छिन्, “जसले गर्दा स्वदेशमा काम गर्ने मनोविज्ञान कमजोर बन्दै छ ।”

जोशीले भनेझैँ गाउँघरमा विदेश नगएको परिवार एक्लो महसुस गर्न बाध्य छ । त्यसमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ थप्छन्, “विदेशका दुःख गर्नुपर्छ, समस्या छन् भन्दा पनि देखासिकीमा विदेश जाने क्रम बढ्दो छ, त्यसो हुनुको कारण अनावश्यक रूपमा गरिएको ग्ल्यामराइजेसन हो ।”

तथ्यांकले जोशी र श्रेष्ठको भनाइ पुष्टि माक्र गर्दैनन्, बिदेसिने स्रोत गरिबीको दुष्चत्र मात्रै हो भन्ने पनि देखाउँदैन । जस्तो, असोज ०७३ मा राष्ट्र बैंकले गरेकोे अध्ययनले वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारमध्ये करिब ८० प्रतिशत परिवार अन्य स्रोतबाट पनि घर खर्च धानिरहेका छन् । अर्थात्, करिब १८.८ प्रतिशत परिवारले मात्रै रेमिट्यान्सको रकमबाट परिवार धानेका छन् । यसले प्रस्ट भन्छ, बिदेसिने ठूलो संख्या गरिबीका कारण मात्र होइन ।

नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स यस वर्ष अमेरिका अग्रपंक्तिमा देखिएको छ जबकि धेरै नेपाली कामदार रहेको कतार, मलेसिया पछाडि छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार औसतमा एक नेपालीले वर्षमा करिब ५ लाख ३२ हजार अर्थात् मासिक ४४ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ पठाउँछ । युरोप, अमेरिका, जापानलगायत आर्कषक गन्तव्यबाट भित्रिने ठूलो हिस्साको योगदानले मासिक ४४ हजारको आर्कषक तथ्यांक देखाइदिन्छ ।

स्मरणीय सन्दर्भचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा श्रमिकले रोजगारीका लागि रकम तिर्नुपर्दैन । र, त्यसरी रकम लिनु गैरकानुनी हुन्छ । तर नेपाली कामदारले लाखौँ रकम खर्चेर रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यता छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको फेयर रिक्रुट्मेन्ट सिस्टमविपरीत हुन्छ । पूर्वराजदूत कोइराला भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले श्रमिकबाट शुल्क लिन मिल्दैन भनेको छ, त्यो कानुन उल्लंघन त भएकै छ, अझ कतिपय देशले कामदारलाई किनेर ल्याएको बँधुवा मजदुरजस्तो व्यवहार गर्छन् ।” यही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा टेकेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्‍यो । तर कार्यान्वयनको सकसमा फसेको यो सम्झौता तत्काल फुक्ने देखिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको टेकोमा शून्य लागतको प्रयासमा रहेको सरकारलाई रोजगारदाता कम्पनीले टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । एकातिर श्रम सम्झौता गरेका मुलुकले नै सम्झौता कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरेका छन् भने अर्कोतिर केही देश सम्झौताका लागि इच्छुक पनि देखिएका छैनन् ।

बिग्रँदै बालबालिका

पारिवारिक विखण्डनको मूल्य समाजले चुकाउँदै छ, वैदेशिक रोजगारीका कारण । पारिवारिक विखण्डन र रोजगारीका कारण हुने अभिभावकको अनुपस्थितिले बालबालिका आफन्त र छरछिमेकीबाट उपेक्षित र अपहेलित हुनुपरेको छ । श्रमविज्ञ सरु जोशीको अनुभवमा त्यस्ता बालबच्चामा आक्रोश, रिस, अटेरीपन, खर्चिलो जीवनशैली र अनुशासनहीनता देखिएको छ ।

“वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारका बच्चा डाङडुङ गर्ने, झगडा गर्ने, मात लागेकाजस्तो हुने गरेको भेटिएको छ,” जोशी भन्छिन्, “त्यस्ता बालबालिकामा विद्यालयमा पनि अटेरीपन, अनुशासनहीनता, बेखुसी, चुपचाप बस्ने, झनक्क रिसाउने खालका बानीव्यवहार देखिने गरेको छ ।”

एक अध्ययनअनुसार ती बालबालिकाले विद्यालय पोसाक सफासुग्घर नगरी विद्यालय आउने, गृहकार्य नगरीकन विद्यालय आउने, खाना नखाई र खाजाको बन्दोबस्तबिनै विद्यालय आउँछन् । त्यसैगरी कक्षाकोठामा पछाडि बस्ने, अरूसँग घुलमिल नगर्ने, धेरै साथी नबनाउने, पढाइ बीचैमा छाड्ने, कक्षामा पूरै समय नबस्ने आदि प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।

०७६ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको वैदेशिक रोजगारीले बालबालिकामा परेको प्रभावमाथिको अध्ययनले त मनोसामाजिक प्रभावसहित मानसिक रोग, कुलत र यौन हिंसाको उच्च जोखिम पनि देखाएको छ । अर्थात्, त्यो अध्ययनले नेपालको भविष्यको चित्र निकै निराशाजनक देखाइदिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका बाबुआमाका सन्तान–सन्तापले सामाजिक सम्बन्धको तस्बिर मात्रै झल्किँदैन, रेमिट्यान्सको रमाइलोभित्रका रहस्यको पर्दा खुलेको छ ।

खाडीको विकल्प खोजिँदै

कामदारको पारिश्रमिक मात्र होइन, सुरक्षामा समेत खाडी र मलेसिया असंवेदनशील छन् । कतार, दुबई, साउदी अरेबिया र मलेसियामा नेपाली सस्तो कामदारका रूपमा परिचित छन् । अझ ती देशमा जाने कामदारको मृत्युको संख्या पनि अधिक छ । सरकारसँग सहमति गरेको तलब दिन पनि ती देश राजी हुँदैनन् । उदाहरणका रूपमा साउदी अरब ०६९ वैशाखमै १ हजार रियाल तलब दिन राजी भएको थियो, ६ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यस्तै परिघटनाले सरकार खाडीको विकल्प खोज्न लागेको छ । सकेसम्म सुरक्षित र आकर्षक सुविधा भएका युरोपियन देशलाई श्रम गन्तव्य बनाउने प्रयासमा छ । त्यसैका लागि उदयराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले साउन ०७५ मा १८ नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको सूची श्रम मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । त्यही सुझावपछि जापान र मौरिसससँग श्रम सम्झौता गर्‍यो । र, अहिले टर्की र ओमानसँग श्रम सम्झौताको प्रयासमा छ । अहिलेसम्म व्यक्तिगत प्रयासमा कामदार टर्की पुग्ने गरेका छन् ।

 श्रमविज्ञ गणेश गुरुङको भनाइमा खाडी मुलुकबाट विकल्पको खोजी गर्न ढिला भइसकेको छ । त्यसको विकल्पमा सुरक्षित र आम्दानी प्रशस्त हुने गन्तव्य खोजी गर्नुपर्छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट शून्य लागतमा सुरक्षित गन्तव्यको पहिचानमा सरकार सक्रिय रहेको बताउँछन् । विष्ट भन्छन्, “तुलनात्मक रूपमा कम जोखिम भएका, सेवासुविधा आकर्षक भएका र सामाजिक सुरक्षाको राम्रो प्रवर्द्धन भएका देशमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ ।


पाठक/सदस्य बन्नुहोस


मलेसियामा मोलमोलाइ

धेरै नेपालीले रोजगारी पाएको तर पर्याप्त सुविधा र आकर्षक तलब नभएको गन्तव्य हो– मलेसिया । विगत १५ महिनादेखि मलेसिया रोजगारीका लागि बन्द छ । कामदार विदेश पठाउँदा ठगी भएको आरोपमा सरकारले २ जेठ ०७५ मा मलेसिया पठाउन बन्द गर्‍यो । त्यसपछि मलेसिया सरकार श्रम सम्झौता गर्न बाध्य भयो र १२ कात्तिक ०७५ मा भयो पनि । तर, त्यसले समस्या सुल्झाउन सकेको छैन ।

नेपालस्थित मलेसिया राजदूतको कार्यालयले नै श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको छ । कतिसम्म भने श्रम सम्झौतामा आधारित स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्डका आधारमा कम्पनी छनोटमा पनि समस्या पैदा गरिदियो । दूतावास आफैँले ९९ वटा स्वास्थ्य संस्था छनोट गरेको घटना पनि आइदियो । सरकारले साउन तेस्रो साता मात्रै १ सय २२ वटा स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्‍यो ।

मलेसिया कतिसम्म असुरक्षित गन्तव्य हो भने ११ जनवरी २०१९ मा वैदेशिक रोजगार विभागले रोक्का गरेका ६६ वटा म्यानपावर कम्पनीमध्ये मलेसियाका मात्रै ५२ वटा छन् । अझ दुःखको कुरा हरेक वर्ष मृत्यु हुने नेपाली कामदारको संख्या मलेसियामा सबैभन्दा धेरै हुन्छ । जस्तो, १० वर्ष यताको तथ्यांकमा मलेसिया मात्रै २ हजार ४ सय २० जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ ।

साउदी अरबमा १ हजार ८ सय २५ जना नेपालीले ज्यान गुमाए । अझ मलेसिया जाने कामदारले डेढ लाखभन्दा बढी खर्चिनुपर्ने अवस्था थियो । स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा करिब १८ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिइन्थ्यो । शून्य लागतमा कामदार पठाउन श्रम मन्त्रालयले अवैध खर्चमा निगरानी बढाएपछि मलेसियाको रोजगारी मोलमोलाइमा परेको छ । अझ मलेसियाबाट डिमान्ड लेटरका लागि करिब ४ सय ५० डलर कमिसनमा खर्चिनुपर्थ्यो

यो पनि पढ्नुहोस् :


यो लेख नेपाल पाक्षिक (२८ श्रावण २०७६ मंगलबार) बाट साभार गरिएको हो

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s