बैदेशिक रोजगारी, ब्रेक्जीट

थ्री डी कामको वास्तविकता र दक्षताको टालो


विश्वमा रहेका कुनै पनि विज्ञले तोकिएका विभिन्न क्षेत्रहरु मध्येबाट सत्तरी अंक आर्जन गर्न सकेको खण्डमा दक्ष जनशक्तिका रुपमा वेलायत भित्रन पाउने भएका छन। उक्त कुरा यहाँ स्थित होम अफिसद्वारा हालै जारि गरिएको सूचनामा जनाईएको छ। दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने भनेर सन २००२ देखि २००८ सम्म वेलायतले यस्तै खाले अंकमा आधारित आप्रवासी नीति संचालनमा ल्याएको थियो। तर अहिलेको नीतिलाई अष्ट्रेलियाको जस्तो भनेर चिनारी दिईएको छ।

अंक आर्जन हुने श्रोत र तत अनुसार भारको वितरण    

कामको लागि रोजगारदाताको अफर                                  २०

कामको लागि आवश्यक शीप                                            २०

अंग्रेजी भाषामा दखल                                                       १०

आय/तलव  £२०, ४८०  (अनिर्वार्य न्युनतम) £२३,०३९             ०

आय/तलव  £२३,०४० – £२५,५९९                                     १०

आय/तलव  £२५,६०० र माथि                                            २० 

जनशक्ति अपर्याप्त रहेको काम                                         २०

शिक्षा पिएचडी (सम्बन्धित बिषयमा)                                    १०

शिक्षा पिएचडी (विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ्ग र गणित)           २०

माथिका श्रोतहरु मध्येबाट कुल ७० अंक आर्जन हुनु पर्ने 

स्मरण रहोस, अष्ट्रेलियाले २५ देखि ३३ बर्ष उमेरको लागि पनि ३० अंक आर्जन हुने श्रोत मानेको छ तर वेलायतले उमेरलाई वेवास्ता गरेको छ।   

होम सेक्रेटरी प्रिती पटेलले यस नीतिका कारण अदक्ष जनशक्तिले अब उप्रान्त वेलायतमा प्रवेश पाउन सक्ने छैनन भनेकी छन। तर यो नीतिको सर्वत्र आलोचना भएको छ। यौटा कार्यक्रममा एल बि सी रेडियोका कार्यक्रम प्रस्तोताले होम सेक्रेटरीलाई प्रति प्रश्न सोद्धै भनेका थिए “सायद यस्तै नीति लादिएको भए आज नत म यो कार्यक्रमको प्रस्तोता हुन सक्ने थिएँ नत तपाईं नै यत्रो प्रतिष्ठित पद सम्हाल्न पाउनु हुने थियो, कुरा रोचक छैन त !” प्रश्न उनीहरुका अदक्ष अभिवावक प्रति लक्षित थियो, जो त्यतिखेर वेलायत प्रवेश गर्न नपाएको भए के हालत हुन्थ्यो; भन्नेमा केन्द्रित थियो। यस्तै शैलीमा द गार्जियानका लागि नसरिन मालिकले पनि लेखेकी  छन “प्रिती पटेल र सजिद जाविद, जो यस नियमका कट्टर समर्थक हुन, का अदक्ष अभिवावकले त्यतिखेर वेलायत छिर्न नपाएको भए आज यिनीहरु कहाँ हुन्थ्ये होलान!” अर्थात, धेरै अदक्ष आप्रवासीहरु समेतले योगदान दिंदै आएको मुलुक वेलायत हो भन्ने कुरा बिर्सन सकिन्न। 

ब्रेक्जिटको चर्चासंगै सन २०१७ को सेप्टेम्बरमा फलफूलमा काम गर्ने सिजनल कामदारहरु २९ प्रतिशतले कम भएको थियो। यो जनशक्ति कसरि पूर्ति हुने छ भन्नेकुरामा नयाँ नीति मौन छ।

होम सेक्रेटरी प्रिती पटेलको नियुक्ति हुनु लगत्तै ईमिग्रेसन निर्देशक मार्क थोमसले पदबाट राजिनामा दिए। त्यसको कारणमा पटेलको आप्रवासी नीति र तत सम्बन्धि धारणाहरु जिम्मेवार थिए भनेर होम अफिसका कर्मचारीहरुको युनियनले जनाएको थियो। स्कटल्याण्डकि मुख्यमन्त्रिले स्थानिय अर्थतन्त्रका लागि “विनासकारी” नीति भनेर आलोचना गरिन र स्कटल्याण्डको श्रम आपूर्तिमा सहायक हुने खालको बैकल्पिक स्कटिश भिसा नीतिको माग गरिन।

खासगरि, कृषि, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा र तल्लो तहको श्रम बजारमा श्रमिकको दिगो पूर्ति हुन जरुरि छ। अहिले पनि केयर होम, निर्माण व्यावसाय, कृषि, माछा मार्ने लगायतका काममा अंग्रेजी नजान्ने र दक्षता नभएका आप्रवासीहरु कार्यरत रहँदै आएको पाईञ्छ। वेलायतलाई फलफूल र तरकारीजन्य उत्पादनका लागि ८० हजार सिजनल कामदारहरु आवश्यक पर्दछ। तिनीहरु सबै नै युरोपबाट पूर्ति हुँदै आएका छन। तर ब्रेक्जिटको चर्चासंगै सन २०१७ को सेप्टेम्बरमा फलफूलमा काम गर्ने सिजनल कामदारहरु २९ प्रतिशतले कम भएको थियो। यो जनशक्ति कसरि पूर्ति हुने छ भन्नेकुरामा उक्त नयाँ नीति मौन छ।

त्यस्तै वेलायतमा २०१७/१८ को आंकडा अनुसार एक बर्षमा अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीको दर्ता संख्या ४५८,५२० थियो। अध्ययनका लागि आएका अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुबाट वेलायतले बार्षिक सरदर २५ विलियन स्टर्लिङ्ग पाउण्ड आम्दानि गरेको थियो। यस सन्दर्भमा प्रवासिहरुसँग सम्बन्धित यी क्षेत्रहरु झनै महत्वपूर्ण देखिन्छन।

वेलायतमा तल्लो स्तरको कामलाई थ्री डी भन्ने उक्ति (स्ल्यांग) बाट पनि बुझ्ने गरिन्छ। थ्री डी भन्नाले डेञ्जरस, डर्टि र डोमेस्टिक लाई जनाउछ। निर्माण र चिसो (आइस) संग सम्बन्धित अत्यधिक जोखिमयुक्त कामहरु, फोहर व्यवस्थापन र घरेलु सेवा (केयर) खाध्य उत्पादन- कृषि, माछा, मासुको क्षेत्रमा प्राय बिदेशीहरुले काम गरेको देखिन्छ। यी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुले पेशासंग सम्बन्धित शिप र आफ्नै खालको दक्षता हासिल गरिरहेका हुन्छन तर यिनीहरुमा भाषिक (अंग्रेजी) ज्ञान हुँदैन। आगामी दिनमा यी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति कसरि पुरा हुन सक्ला भन्ने कुरा प्रष्ट छैन। किनभने होम सेक्रिटरिका अनुसार यो नियम लागु भईसकेको अवस्थामा अदक्ष मानिसहरुले वेलायतमा प्रवेश पाउने छैनन।

Feature image : BBC

सम्बन्धित महत्वपूर्ण लेखहरु

कतारमा आप्रवासी श्रमिकको तलब वृद्धि, रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने

सीता शर्मा कतार सरकारले आप्रवासी श्रमिकको तलब वृद्धि र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कतारले कानुन नं. १८, २०२० कार्यान्वयन गर्दै आप्रवासी श्रमिकले रोजगारदाताको अनुमति नलिइकनै पनि अबदेखि रोजगारी परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थाको निर्णय गरेको हो । आइतबार अर्थात् ३० अगस्ट २०२० का दिन यी विषय समेटिएका दुई कानुनमा कतारका अमिरले हस्ताक्षर… Continue reading कतारमा आप्रवासी श्रमिकको तलब वृद्धि, रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने

नेपालमा श्रम सूचना बैङ्क : श्रमिकलाई फाइदा

सीता शर्मा काठमाडौँ, भदौ १५ गते । श्रमिक र रोजगारदाताको यथार्थ सूचना राखेर रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यसाथ आइतबार श्रमिक सूचना बैङ्क सञ्चालनमा आएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत श्रम मन्त्री रामेश्वरराय यादवले श्रमिक सूचना बैङ्कको उद्घाटन गर्नुभयो । मन्त्री यादवले बेरोजगार युवाको विवरण सङ्कलन गर्ने, उनीहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण… Continue reading नेपालमा श्रम सूचना बैङ्क : श्रमिकलाई फाइदा

महामारीमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अवस्था

प्रेमलकुमार खनाल नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषण आप्रवाहको योगदान औसत २५ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६÷०७७ मा उल्लेख गरिएको छ । विप्रेषण रकम भनेको देशभित्र रोजगारीका अवसर नहुँदा कामको खोजीमा जाने नेपाली श्रमिकले विदेशमा श्रम गरेर बचत गरेको रकम हो । तर, अहिले कोरोनाका कारण विदेशमा काम गर्न गएका ती श्रमिक सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन् । नेपालबाट… Continue reading महामारीमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अवस्था

दुबईबाट रित्तै जहाज फर्काउनेले क्षतिपूर्ती दिनु पर्छ

दुबईबाट नेपाल फर्कने भनेर विमानस्थलमा चेक-इन भइसकेका नेपाली श्रमिकलाई छाडेर नेपाल वायुसेव निगमको जहाज रित्तै आयो; गत भदौ, एक गते! साँझ ५ बजे विमानस्थल पुगेका यात्रुलाई राति १ बजे भनियो– उडान रद्द भयो। कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) ले ‘क्वारेन्टाइन बनाउन पहल गरिरहेको छ, अहिले क्वारेन्टाइन तयारी अवस्थामा छैनन्, त्यसैले कहीँबाट पनि यात्रु ल्याउने… Continue reading दुबईबाट रित्तै जहाज फर्काउनेले क्षतिपूर्ती दिनु पर्छ

आप्रवासी कामदारको समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक पहल गर

मानवअधिकार आयोगको सरकारलाई सिफारिस काठमाडौँ, साउन २९ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षण गर्न तत्काल आवश्यक एवं प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । ‘कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अधिकार’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले गन्तव्य मुलुकमा एकतर्फी करार भङ्ग गर्ने, बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य पार्ने तथा कामबाट निष्कासन… Continue reading आप्रवासी कामदारको समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक पहल गर

नेपालीको रेमिट्यान्स : आधा कमाइ दलाललाई, बाँकी साहूलाई | नेपाल

आर्थिक विकासको सूचकका रुपमा रेमिट्यान्सको बढाइचढाइ व्याख्या हुँदै गर्दा विदेशमा मजदुरी गर्न जाने नेपालीको मर्का बुझिएन । योगेश ढकाल  २८ श्रावण २०७६ मंगलबार काठमाडौं एक साताभन्दा बढी समयदे खि साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली दूतावासको शरणमा छन्, ३५ नेपाली कामदार । १ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर साउदी पुगेका उनीहरूले ३ महिनासम्म न काम पाए, न त पाउने छाँट नै छ । सुन्दर सपना बोकेर साउदी पुगेका उनीहरूले सुका आम्दानी गर्न त सकेनन् नै, ऋणको चर्को ब्याजको पीडा झनै चहर्‍याइरहेको छ । महोत्तरीका नामेमुद पासवान भन्छन्, “३ महिनामा काम त पाइनँ, बरु कम्पनी मात्र फेरबदल भइरह्यो ।” साउदीसँग जोडिएको यो सन्दर्भ न पहिलो हो, न त अन्तिम । ०७५ असारमा पनि ३६ जना कामदार साउदीको अल्खोबर टुम्बामा अलपत्र परेका थिए । कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम र पैसा नदिएको ती कामदारको गुनासो थियो । ती सबै जना १ फागुन ०७४ मा सोनमार ट्रेडिङ कम्पनीमा क्याटरिङ कामका लागि पुगेका थिए । सम्झौतामा १४ सय रियाल तलब सुविधा तोकिए पनि उनीहरूले ८ सय रियाल पनि पाएनन् । साउदी र नेपाल सरकारबीच ०६९ मै कम्तीमा १ हजार रियाल तलब हुनुपर्ने सहमति भएको थियो । तर ६ वर्षको दौरानमा त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नु त परको कुरा, नेपाली दूतावासको पटक–पटकको आग्रहको सुनवाइसमेत भएको छैन । साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले १९ असोज ०७५ मा फेरि नेपाली कामदारलाई सचेत गराएको थियो– तलब १ हजार रियाल र खानामा ३ सय रियालको व्यवस्था नभएसम्म साउदी नआउनू । तर अहिले पनि कामदार ७ सय ५० रियालमै काम गर्न बाध्य छन् । साउदी जाने खर्च महँगो छ भन्ने पुष्टि गर्न १९ साउन ०७६ को घटना काफी छ । वैदेशिक रोजगार विभागले प्याराडाइज इन्टरनेसनल म्यानपावर कम्पनीमा छापा मार्‍यो, कामदारसँग बढी शुल्क लिएको आरोपमा । यूएई पठाइन लागेका कामदारसँग १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिएपछि विभाग छापा मार्न पुग्यो । झन्डै १ लाख ५० हजार खर्चेर दुईवर्षे करारमा निस्कने कामदारले विदेशमा कमाएको एक वर्षको आम्दानी ऋण तिर्नमै ठिक्क हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नेपाल आउने रेमिट्यान्समध्ये २५.३ प्रतिशत रकम ऋण तिर्नमा खर्चिएको देखाउँछ । त्योभन्दा पनि दुःखद पाटोचाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले साहू–महाजन/व्यापारीबाट ५२ प्रतिशतसम्मको चर्को ब्याजमा रकम लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसले कामदारको खर्चको भारी अग्लो बनाएको छ । महँगो रेमिट्यान्स कतारमा दुई वर्षमा कति बचत गर्न सक्छन् ?  सरदर १ लाख ३८ हजार रुपैयाँभन्दा कम । चाडवाडमा थपिएको रौनक । रंगीन बनेको जीवन र पैसा चलायमान भएका गाउँघर । बोर्डिङ स्कुल जाने केटाकेटीको लर्को । सुबिस्ताको खोजीमा निस्कनेको ताँती हेर्दा यो पत्यार लाग्ने हिसाब होइन । कतारमा एक अदक्ष कामदारले मासिक ६ सयदेखि साढे ७ सय कतारी रियाल अर्थात् १८ हजारदेखि २२ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । यही तलबमानलाई औसतमा ७ सय रियाल मान्ने हो भने मासिक २१ हजार रुपैयाँ हुन्छ र २ वर्षमा करिब ५ लाख ४ हजार रुपैयाँ कमाइन्छ । तर यो रकमसँग कतार बस्दाको खर्च मात्र होइन, जाँदा लागेको खर्चको हिसाब पनि दुरुस्त पार्नुपर्ने हुन्छ । भर्खरै फर्किएका कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेश कोइरालाको अनुभवमा ७ सय रियालमध्ये खानामा कम्तीमा २ सय र अन्य व्यक्तिगत खर्च करिब १ सय रियाल हुन्छ । त्यस हिसाबले मासिक ९ हजारका दरले २ वर्षमा २ लाख १६ हजार रुपैयाँझन्दा बढी खाना र व्यक्तिगत खर्चमा सकिन्छ । २ वर्षमा कमाएको जम्मा आम्दानीमा खाना र व्यक्तिगत खर्च कटाउँदा करिब २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । त्यसमा पनि विदेश जानुभन्दा पहिला गरेको खर्च थप कटाउनुपर्ने रकम हुन्छ । राहदानी बनाउँदा, म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्ने रकमदेखि उडानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म पुग्दा औसतमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च मानेर त्यसलाई पुर्ताल गर्दा २ वर्षमा १ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बचत हुन्छ । अझ १ लाख ५० हजारको ब्याजै जोडिएको छैन । कतारको भन्दा डरलाग्दो तस्बिर देखिन्छ, मलेसियाको कमाइमा । मलेसियाको सन्दर्भमा आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब गर्दा २३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ घाटामा हुन्छन्, कामदार । मलेसियासँग जोडिएको मन कुँडिने यो तथ्यांकप्रति झट्ट सुन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ । तर तत्कालीन रोजगार प्रवर्द्धन आयोगको अध्ययनले घाटाको रेमिट्यान्स हिसाब निकालेको थियो, भलै त्यो अध्ययन औपचारिक रूपमा बाहिर आएन र बहस पनि गरिएन । आयोगले जतिबेला अध्ययन गर्‍यो, त्यसबेला मलेसियामा कामदारले औसतमा ४ सय ७८ रिंगिट तलब बुझ्थे । त्यही तलबमानको हिसाबमा २ वर्षमा करिब ११ हजार ६ सय ८८ अर्थात् २ लाख ३३ हजार ७६० रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो । सरकारी लेबी मासिक १ सय र खाना तथा व्यक्तिगत खर्च करिब १ सय ६० रिंगिट आधार मान्दा २ वर्षमा १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ सकिन्थ्यो । मलेसियाको आम्दानी र त्यहाँ हुने खर्चको हिसाबकिताबमा जम्माजम्मी ८९ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ बच्थ्यो । त्यस अध्ययनमा मलेसिया जान करिब १ लाख १३ हजार ७ सय ५० लाग्ने हिसाब निस्केको थियो । यही हिसाब हेर्दा मात्रै पनि २३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ घाटामा आउँछ । अध्ययनमा संलग्न कोइरालाको भनाइमा मलेसिया जाने युवाले ओभरटाइम कामको रकम मात्रै बचत गर्न सक्ने अवस्था थियो । “झन्डै ६ वर्ष पहिलाको त्यो अवस्थामा अहिले पनि फरक आएको छैन,” कोइराला भन्छन्, “ओभरटाइम काम नपाउने हो भने मलेसियाबाट ऋण बोकेर आउनुपर्ने अवस्था छ ।” सगोलमा देख्ने धेरै रकमभित्र वास्तविक कमाइको दुरुस्त बहिखाता व्यक्ति त के, राज्यसँग पनि छैन । अझ मलेसियामा एक वर्षअघिसम्म स्वास्थ्य परीक्षणलगायतको शीर्षकमा कामदारका लागि थप १८ हजार रुपैयाँ लागत लाग्थ्यो । मलेसियामा वृद्धि भएको तलबमानसँग स्वास्थ्य परीक्षण शीर्षकमा बढेको लागतले बचतमा फरक नपरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । गत वर्ष नेपाल–मलेसिया सरकारबीच सम्पन्न श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा आए शून्य लागतमा कामदार मलेसिया जान सक्नेछन् । तर त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनै सकेको छैन, नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासले पनि तदारुकता देखाएको बुझिन्न । उल्लिखित उदाहरण र विभिन्न अध्ययनको तथ्यले रेमिट्यान्स चर्चा गरिएभन्दा महँगो मात्र होइन, उल्टै घाटाको व्यापार भइरहेछ । अर्थात्, २ वर्षका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका एक कामदारले कम्तीमा एक वर्ष बराबरको कमाइ रोजगारीमा जान लागेको रकम पुर्ताल गर्न खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । यो विडम्बनापूर्ण तथ्यमाथि अर्थशास्त्री र श्रमविज्ञहरूको कुरा त परै जाओस्, सरकारले समेत ध्यान दिएको छैन । अधिकांश अर्थशास्त्रीले रेमिट्यान्सलाई ‘ग्ल्यामराइज’ मात्रै गरे । थोरै आम्दानीका लागि गर्नु परेको महँगो लगानीमाथि बहस नहुँदा शून्य लागतमा केन्द्रित हुन सकेको छैन । मलेसिया र खाडी मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्स निकै महँगो पर्छ । हुन पनि विश्वमै रेमिट्यान्स भित्र्याउन महँगो लगानी गर्ने क्षेत्रमा नेपालसहित दक्षिण एसिया क्षेत्र पर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माको भनाइमा रेमिट्यान्सका लागि गरिने महँगो लगानीका कारण अपेक्षित आम्दानी वैदेशिक रोजगारबाट भइरहेको छैन । “दक्षिण एसिया महँगोमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने क्षेत्रमा पर्छ, त्यसभित्र नेपाल झन् अगाडि देखिन्छ,” शर्मा भन्छन्, “नेपालले रोजगारदाता देशसँगको श्रम सम्झौता कडा नहुँदा महँगो भएको हो ।” अझ नेपाली दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीसँग डिल गर्नै सक्दैनन् । अध्ययनअनुसार नागरिकता, राहदानी बनाउने तथा अन्य खर्चमा करिब १० हजार, प्रस्थान गर्नुअघिको करिब ३ महिने अवधिमा काठमाडौँ आउजाउ गर्दाको यातायात, खाना र बसाइ, लत्ताकपडा, टेलिफोन र आवश्यक कागजातको खर्च करिब ५० हजार हाराहारी हुन्छ । दुई वर्षपहिले श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ टोलीको एक अनौपचारिक अध्ययनअनुसार ती मुलुकमा जाने कामदारले एक वर्षको कमाइ बराबरको रकम यस्तै खर्चमा सकेका हुन्छन् । गुरुङ भन्छन्, “७० हजारदेखि २ लाखसम्म त म्यानपावर कम्पनीले नै रकम लिएका हुन्छन्, यी सबै खर्च हिसाब गर्दा खाडी र मलेसिया गएका कामदारले एक वर्षको कमाइ विदेश जाँदा लिएको ऋण तिर्दैमा सकिन्छ ।” त्यसरी हेर्दा, खाडी तथा मलेसियामा जाने कामदारको खास आम्दानी ओभरटाइममै भर पर्ने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाले नागरिकता र राहदानी बनाउनदेखि सुरु भएको खर्च भिसा हात पर्दासम्म लाखभन्दा बढी भइसकेको हुन्छ । भिसाका लागि काठमाडौँ आउजाउ, स्थानीय एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउने शुल्कलगायतको खर्चले रेमिट्यान्सलाई महँगो बनाएको हुन्छ । म्यानपावर कम्पनीलाई ७० हजारदेखि २ लाखसम्म बुझाउने गर्छन् । बर्सेनि करिब ३ लाख ५० हजार कामदार खाडी तथा मलेसियामा कामका लागि जाने गरेका छन् । एक कामदारले रोजगारीमा जान गरेको खर्च १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मान्दा करिब ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुन्छ । त्यसमा कामदारले लिएको रकमको ब्याज जोड्दा झनै महँगो पर्छ । श्रमविज्ञ सरु जोशीको भनाइमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले साहूसँग महँगो दरमा रकम ब्याजमा लिनुपर्दा पनि लागत महँगो पर्छ । “कतिपय अवस्थामा त ६० प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिएको देखिएको छ,” जोशी भन्छिन्, “त्यही दरमा हिसाब गर्ने हो भने खर्च रकम झनै बढ्छ ।” महँगो रेमिट्यान्सको हिसाबसँगै जोडिएर आउँछ, म्यानपावरबाट बाहिरिने रकमको हिस्सा । तत्कालीन रोजगार प्रवर्द्धन आयोगको अध्ययन मात्र होइन, व्यवसायी तथा विज्ञहरूको भनाइमा ‘डिमान्ड लेटर’ का लागि म्यानपावर कम्पनीले कमिसनबापत खर्चिने रकमको हिस्सा पनि महँगो छ । कतारका लागि पूर्वराजदूत कोइरालाको विश्लेषणमा म्यानपावर कम्पनीले ‘डिमान्ड लेटर’ का लागि ४/५ सय अमेरिकी डलरसम्म कमिसन दिन्छन्, जुन रकम हुन्डीमार्फत जाने गरेको श्रमविज्ञ गुरुङको भनाइ छ । यसरी हेर्दा पनि कामदार कोटाका लागिसमेत रोजगारदाता देशका म्यानपावर एजेन्टलाई तिर्नुपर्ने पैसाको रूपमा रेमिट्यान्स विभिन्न बाटोबाट उतै फर्किन्छ । म्यानपावर कम्पनीले विदेशी एजेन्टलाई दिने कमिसनको हिस्सा पनि निकै ठूलो हुन्छ ।अहिले पनि एउटा भिसाका लागि कम्तीमा ४ सय ५० डलर कमिसनको हिसाबमा म्यानपावर कम्पनीबाट विदेश गएका करिब ३ लाख कामदारको डिमान्ड लेटरका लागि १३ करोड ५० लाख डलर अर्थात् करिब १४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कमिसनबापत रकम विदेशिन्छ । यति मात्रै पीडादायी तथ्यांक छैन नेपालसँग । गत वर्ष मात्रै विदेशका काम गर्दा मृत्यु भएका र अलपत्र परेका कामदारका लागि करिब ६२ करोड ३६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चिनु परेको छ । यस्तो खर्च निरन्तर बढ्दो छ । ठाँटबाँट चर्को… Continue reading नेपालीको रेमिट्यान्स : आधा कमाइ दलाललाई, बाँकी साहूलाई | नेपाल

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s