एनआरएन, नेपाल-भारत सम्बन्ध

खोसिँदै देशको माटो : कसले दिन्छ न्याय र सुनिदिन्छ आवाज?

नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा देखाएर भारतले केहि महिना अघि नयाँ नक्सा जारी गर्र्यो । खासगरी कास्मिरलाई भारतमा विलय गराए पछि आफ्नो अधिनस्थ भुभाग देखाउन जारि गरिएको उक्त नक्सामा भारतले नेपालका उक्त भूभागहरु पनि एकलौटि निर्णयबाट आफ्नो भागमा पारेर देखाएको छ। भारतको उक्त कार्य प्रति नेपाली जनस्तरबाट ब्यापक बिरोध भईरहेको छ। खासगरी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले आफ्नो ध्यान गम्भीर रुपमा आकर्षण भएको भन्दै विश्वभर बिरोधका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका समाचारहरु आईरहेका छन। वेलायत, अमेरिका लगायतका मुलुकमा बसोवासगर्दै आएका नेपालीहरुको साझा संगठन गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट “सिमाना जस्तो संबेदनशिल सवालमा भारत सरकारको एक तर्फीय रवैया र  बल मिच्याईको घोर भ्रत्सना र विरोध” जनाई सकिएको छ। प्रजातान्त्रिक भनिने भारत जस्तो भिमकाय छिमेकीको बदनियत पूर्ण उक्त एकातर्फी कार्यबाट नेपालीहरुलाई “क्षुब्ध र स्तब्ध” पारेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतले जारि गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ “दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरु, कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ताद्वारा दुवै पक्षको सहमति तथा  ऐतिहासिक दस्तावेज एवं प्रमाणका आधारमा टुङ्ग्याउनुको सट्टा एकपक्षीय ढंगबाट चालिएको कदमले दुई देश बिचको सम्बन्धमा समेत असर पुग्ने छ”

सिमाना, पानि र श्रोत साधनमाथि बलामिच्याईं गर्ने काम भारतको चरित्र बनेको छ । त्यसको कुटनैतिक तहमा प्रतिवाद गर्ने सवालमा नेपाली पक्ष निकै कमजोर देखिएको छ । टनकपुरमा कोही बोलेनन; टिस्टा, काङ्गडा सबै गाभियो, अहँ बोलेनन। सिक्किम दार्जीलीङ सबै स्वाह भयो, चुईक्क कोही पनि बोलेनन । भारत र चीन मिलेर जमिनको मालिक नेपाललाई जानकारी नै नदिई लीपुलेक खाए, अझ पनि कोही बोलेनन। अहिले पनि नक्सा नै बदलिदिएर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सबै एकातर्फी रुपमा भारतले आफ़्नो भागमा गाभ्यो । यस्तो संवेदनशील बिषयलाई पनि व्यक्तिगत लाभ र हानिको नजरले हेरेर मुखमा बुझो लगाएको अवस्था छ । बुझिएकै छ कि जो बोल्न खोज्छन तिनको आवाज पनि नबोल्नेहरुबाटै किचिएको अवस्था छ।  

भारतले हालै जारि गरेको नयाँ नक्सामा मिचिएका नेपानी भूभाग (निलो) | image: Google | Feature image (Top): The Hindustan Times

यता सरकारी दस्तावेज मै नेपालको क्षेत्रफल घटेको कुरा केहि महिना अगाडी प्रकाशित यौटा अध्ययनले देखाएको छ । सरकारी संयन्त्र यतिबिघ्न जिम्मेवारहिन देखिएको छ कि  “नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा भने १ लाख ३७ हजार १ सय ६२ दशमलब ०३५ वर्गकिमि मात्र पाइएको छ। कहाँ हरायो १० हजार १८ दशमलब ९६५ वर्गकिमि ? गायब भएको भूमि करिब १४ वटा सिंगापुरजति हुन आउँछ। सुन्दै पत्याउन गाह्रो” तर वास्तविकता यहि हो । माथिको अध्यनबाट हेर्दा के देखिन्छ भने नेपाल कै अधिकारीहरु मुलुकको क्षेत्रफल घटाउन उद्धत छन किनभने त्यस्तो अध्ययन आईसकेको अवस्थामा सरकारका तर्फबाट एक्सन लिएको जानकारी आएन । सरकारी निकाय नै मुलुकको भौगोलिक क्षेत्रफल घटाएर बसेको छ।  राज्यका अधिकारिहरुबाटै गरिएको निर्घात बदमासी र लाचारीको पराकाष्टा यो भन्दा अरु केहि हुन सक्ला र !

सिमाना मात्रै होइन, प्रजातान्त्रिक प्रयासमाथि पनि धावा बोलिरहन्छ- भारत ! सन २०१५ मा नेपालले जारि गरेको संविधानमा आफ्नो “रिजर्भेशन” रहेको भन्दै भारतले  एकलौटि तवरबाट नेपालमाथि नाकावन्दी लगाएर महाभूकम्पबाट पिडित जनातामाथि अर्को विपत्ति थपिदियो। बजारमा इन्धन, औषधि जस्ता अत्यावश्यक बस्तु कै अभाव सिर्जना गराईयो। भूपरिवेष्ठित र खुला सिमाना भएका मुलुकले पाउने विश्व ब्यापार संगठनको सुविधाको समेत वेवास्ता गरि ३ महिना सम्म नाकावन्दी लादियो। यसरि कहिले सिमाना त कहिले सन्धि-सम्झौता, कहिले नाकावन्दी लागाउने देखि कुटनैतिक मर्यादा उलंघन गर्नेसम्मका अमर्यादित व्यवहारमा र साना छिमेकीहरुको विस्वास गुमाउन मै अगाडि छ भारत । त्यसोत भारतकै कारण नेपाली जनस्तरमा ब्यापक बिरोध जगाउने काममा त्यहाँको राज्य संयन्त्र आफै लागेको देखिन्छ । समय समयमा प्रदर्शित हुने यस्ता अस्थिर र तरल सम्बन्धका कारण कुनै असल कार्यको कुटनैतिक थालनी गर्न पनि समस्या हुने गरेको छ ।

जङबहादुर राणा, जसले जङे पिलर गाडेर मुलुकको सिमाना जोगायो । नयाँ मुलुक फिर्ता लिएर देशको सिमाना बढायो । अनि सत्ताको खिचातानिबाट जोगाएर मुलुकको ईतिहासलाई १०४ बर्ष थप गर्न सघायो । यो पनि जङबहादुर राणा ले बनाएको ईतिहास हो । तर जङबहादुर राणाले गुमेको भुभाग फिर्ता लिन जे जस्तो रणनिति अख्तियारी गरे त्यस्तो सकारात्मक पक्षका बारेमा त खोज नै भएको छैन । अहिले त्यो क्षमता देश भित्र जताततै खोजी भईरहेको अवस्था छ ।

जनताले प्रजातन्त्र पाउन रगत बगाए । गणतन्त्रको स्थापनाबाट केहि हुन्छ भनियो तर प्रजातन्त्र असफल पात्र र प्रवृत्तिको पन्जामा पटक पटक कब्जा हुन पुगेको छ ।  विडम्बना  नै मान्नुपर्छ कि यसैलाई विश्वले पनि प्रजातन्त्र मानेको छ । प्रजातन्त्रको लचिलो चरित्रबाट कुख्यातहरुको अभिष्ठ सजिलै पुरा हुँदो रहेछ भन्नेकुरा नेपाल लगायतका धेरै अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ । अनि त्यस्ता मेनिपुलेटर (Manipulator ) हरुलाई नियन्त्रण गर्ने गराउने बलियो निकाय अन्तराष्ट्रिय स्तरमै देखिएन । नीतिगत रुपमा अनियमितता गरेर पनि सहजै मुक्ति पाउन सकिने रहेछ । शक्ति र  बहुमत देखाए पछि बोलि र अडान फेरि-फेरिकन जे सुकै गर्दा पनि उन्मुक्ति पाईरहेको अवस्था छ । नेपालमा त यसका धेरै उदहारणहरु छन । यस्तो अवस्थामा न्याय दिलाउन संयुक्त राष्ट्र संघले अनुरोध मात्रै गर्न सक्छ तर वाध्यकारी निर्णय गर्न सक्दैन । त्यसोत यो संस्था पनि शक्तिको प्रभावभन्दा बाहिर छैन ।


एक पटक संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधि (जोसंग नेपालमा कार्य गरिसकेको अनुभव पनि थियो) संग प्रजातन्त्र र मानवाधिकारका बिषयमा छलफल हुँदा विश्वका अन्य मुलुकमा समेत राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र मानवाधिकार ब्यापक रुपमा उलंघन भएको र त्यसैबाट ठुला मुलुकहरुले ब्यापक फाईदा उठाएको उदहारण समेत प्रस्तुत हुँदा उनले स्वीकार्दै भनेका थिए- संयुक्त राष्ट्र संघले अनुरोध मात्रै गर्न सक्छ तर वाध्यकारी निर्णय गर्न सक्दैन ।  अलिकति आशा गर्न सकिने भनेको यहि अन्तराष्ट्रिय संस्था हो, यसको हविगत पनि निरिह छ। प्रजातन्त्रको खोल ओडेर सम्बन्धित निकाय नै देशको माटो कम देखाउने तथ्यांक लिएर बसेको छ । छिमेकीले सिमाना मिच्यो, दिनदहाडै यताको जमिन उता पार्र्यो । शक्ति र सुरक्षाको बहाना बनाएर पछिल्लो समयमा शक्ति राष्ट्रहरुले संसारमा फैलाएको दमन, निहत्था मानिसको बिनासको उदाहारण खोज्न धेरै पर जान पेर्दैन । तर त्यस्ता जघन्य कार्यबाट पिडीत पक्षलाई न्याय र क्षतिपूर्ति भराउने उपाय र अन्तराष्ट्रिय संयन्त्र ज्यादै कमजोर देखियो । अन्यायलाई पनि न्याय मान्नु परिरहेको अवस्था छ ।

अत: एन आर एन लगायत विश्वभरबाट जनता आफ्नो जमिनमाथि गरिएको एकातर्फी अतिक्रमणका बिरुद्ध जागेका छन तर सत्ता कानमा तेलहालेर बस्छ, होस्टेमा हैंसे पनि गर्दैन भने राष्ट्रियताको नाममा त्योभन्दा ठुलो अपराध अरु केहि हुन सक्ला र ! आन्तरिक वा वाह्य रुपमा प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यताहरु माथि गरिएको थिचोमिचीको बिरुद्धमा एक्सन लिने, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने कुनै आधिकारिक निकाय छ र ! काश्मिरका जनताले आफु स्वतन्त्र रहन चाहेको आवाज नसुनिएको विश्वमा नेपाली जनताले आफ्नो सिमाना मिचियो भनेर प्रमाण देखाउन कहाँ जाने जहाँबाट न्यायको प्रत्याभूति हुन सकोस ! 

पढनै पर्ने बिचार बिश्लेषण

1 thought on “खोसिँदै देशको माटो : कसले दिन्छ न्याय र सुनिदिन्छ आवाज?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s