बैदेशिक रोजगारी, Uncategorized

बैदेशिक रोजगारीलाई यसरि व्यवस्थित गराउन सकिन्छ

के नेपाल सरकार बैदेशिक रोजगारीलाई यसरि व्यवस्थित गराउन तत्पर छ?

नेपालको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले धानेको कुरा तथ्यांकहरुले देखाएकै छन। विश्वमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने दशवटा देश भित्र नेपाल पर्दछ। अहिलेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ३४ प्रतिशत राष्ट्रिय आम्दानीको श्रोत बैदेशिक रोजगारी अर्थात रेमिट्यान्स नै हो। सम्बृद्ध नेपाल बनाउनका लागि चाहिने आम्दानीका भरपर्दा श्रोत पनि बैदेशिक रोजगारी नै देखिएको छ। आयातको तुलनामा आन्तरिक उत्पादन र निर्यात कम भएको कारणले मुलुक ब्यापार घाटाको डरलाग्दो खाडल तर्फ घचेटिंदै गएको प्रष्ट देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा बैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सलाई विपत्ति आउनु अगावै सुधार नगर्ने हो भने एक दिन नेपालले आम्दानीको यो श्रोत पनि गुमाउने देखिन्छ।  नेपालको अहिलेको अवस्थामा  देखिएको मृत्युको तथ्याङ्क, पारिवारिक विग्रह, घुष र दलालीको अवस्था हेर्दा बैदेशिक रोजगारी मुलत: शोषण र अपराधको केन्द्र भएको छ। के नेपालको आर्थिक सम्बृद्धिका लागि यो क्षेत्रको सुधार आवश्यक छैन?

“हरेक दिन २ अर्ब रेमिट्यान्ससँगै दुईभन्दा बढी शव भित्रन्छ : ५ वर्षमा ४ हजारभन्दा बढी नेपाली युवाले विदेशमा रोजगारी गर्न जाँदा ज्यान गुमाए, ५ सय ४५ अर्काको देशको जेलमा यातना भोगिरहेका छन्, तीमध्ये २५ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ, २५ कामदार विदेशकै अस्पतालको कोमामा मृत्युसँग लडिरहेका छन्, ३८८ कामदार कहाँ हराए कसैलाई पत्तो छैन, रेमिट्यान्सले देश चलाउन पल्केका राज्य सञ्चालकहरू युवालाई वैदेशिक रोजगारको भुंग्रोमा धकेलिरहेका छन्” २०७६ पौष ३ बिहीबारको नयाँ पत्रिकामा मुना कुँवरको रिपोर्ट छ। २०७६ पौष ३ बिहीबारको नयाँ पत्रिकामा मुना कुँवरको रिपोर्ट छ। यसरि गएको पछिल्लो नौ बर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु मध्ये ६००० भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन। अनौपचारिक रुपमा गएकाहरुको हताहत यसमा उल्लेख छैन; जस्तै भारतमा खुला सिमानाबाट हुने आवत जावत, दर्ता नभईकन दलालहरुको फन्दामा फसेर विदेश पुगेकाहरुका बारेमा पनि सोचिनु जायज हुन्छ।

विश्व बैंकको २०१८ को तथ्याङ्क अनुसार  सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा  इंडिया युएसडलर ६९ विलियन  चीन ६४ विलियन  फिलिप्पिनेस ३३ विलियन , मेक्सिको ३१, विलियन नाइजेरिया २२ विलियन इजिप्ट २० विलियन  रहेका छन। त्यसैगरी, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रहेको हिस्साको आधारमा सबै भन्दा धेरै ताजिकिस्तान  ४२, किर्गिज गणतन्त्र ३०, र नेपाल २९ प्रतिशत टोङ्गा २८ प्रतिशत  र मोल्डोवा २६ प्रतिशत छन।

किनभने भुमण्डलिकरण (ग्लोबलाईजेसन) लाई अगाल्दै आएको विश्व अब विस्तारै संम्रक्षणवाद (प्रोटेक्सनिजम) तर्फ ध्रुविकरण हुँदै गएको छ। त्यसले विपरिकल्पना/इमेज : लेखक ||श्वको श्रम बजारमा प्रवासीहरुको सहभागिता कम हुन जाने प्रष्ट छ। अमेरिकाले मेक्सिकोसंगको खुला सिमानामा लगाउन थालेको पर्खाल र ब्रेक्जिट त्यसैका नमुना हुन्। भुमण्डलिकरण र आर्थिक उदारवाद जसलाई नव-उदारवाद  पनि भन्ने गरिन्छ; त्यसको थालनी गर्नेहरु पनि अमेरिका र वेलायतै थिए। तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र वेलायती प्रधानमन्त्रि मार्गारेट थ्याचरको नव-उदारवादी अभियानलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कले साथ दिएका थिए। तर अहिले अमेरिका र वेलायत झुल्किंदै गरेको संम्रक्षणवादलाई विद्वानहरुले “नयाँ राष्ट्रवाद”को नाम समेत दिएका छन। जेहोस, एकातिर पर्यावरणिय संकट, आर्थिक असमानता र गरिवीको चक्र र अर्कोतिर एसियन क्षेत्रमा फैलंदै गएको आर्थिक शक्तिले विश्व नीति (ग्लोबल गभर्नेन्स) मा काफी परिवर्तन आउने संकेत देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो आर्थिक सम्बृद्धिका लागि के तयारि गर्दै होला, जान्ने उत्सुकता नहुने कुरै भएन।

हाम्रो बुझाईमा अहिलेकै संरचनाबाट यो क्षेत्रमा सुधार हुन सक्ने देखिन्न। हामीले यौटा सुझाव प्रस्तुत गरेका छौं, त्यसमा गम्भिर हुन सबैको ध्यान जावस भन्ने हाम्रो कामना पनि छ।

परिकल्पना/इमेज : लेखक , 2020

बैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड त छ तर त्यसमा राजनैतिक प्रभाव धेरै देखिन्छ। यसै बोर्डलाई पनि राजनीतिबाट मुक्त राख्न सकिन्थ्यो भने अर्को संस्थाको आवश्यकता रहने थिएन, यदि अर्को कुनै संस्थाको गठन हुने अवस्था आएमा उक्त बोर्डको स्वत: बिघटन हुन आवश्यक छ। हाम्रो यो परिकल्पना पूर्ण रुपले लागु हुनका लागि संस्थागत स्वायत्तता र राजनैतिक स्वतन्त्रता अनिवार्य शर्त हुन र त्यसको पुर्ण-रुपेण कार्यान्वयन पनि भएको हुनुपर्छ। बाहिर जानेहरुको विमा, राजदुतावासमा आपतकालिन उद्धार र राहतको लागि पर्याप्त कोषको व्यवस्था, प्रतेक दिनको सुचना संकलन जस्ता कार्यक्रम सन्चालन हुन जरुरि छ। यसको खास उद्देश्य स्वतन्त्र संगठनात्मक संरचना मार्फत चुस्त-दुरुस्त कार्य सम्पादन गरेर बैदेशिक रोजगारिमा जानेहरुलाई धेरैभन्दा धेरै सुरक्षा र प्रोत्साहन दिनु नै हो। यसबाट राष्ट्रिय आम्दानीमा रेमिट्यान्सको हिस्सालाई पनि निरन्तर र दिगो राख्न सकिन्छ। त्यसो त सरकारले आवश्यकता अनुसार लक्ष प्राप्त हुने गरि संगठनको संरचना निर्धारण गर्न सक्दछ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s